फ़िलिपीन सरकार ने नकली समाचार और एआई-जनित डीपफ़ेक्स के खिलाफ अपने प्रयासों को मजबूत किया है, जिसमें तीन प्रमुख एजेंसियों ने समन्वय सुधारने के लिए एक नया समझौता किया है।
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राष्ट्रपति संचार कार्यालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, और न्याय विभाग ने ऑनलाइन गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MOA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौता सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थानों को खतरा पहुंचा सकने वाली झूठी जानकारी का पता लगाने, जांच करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण अपनाता है।
Under the MOA, each agency will take on specific roles. The PCO will lead government communication efforts and public awareness campaigns, while the DICT will work with technology platforms, strengthen cybersecurity measures, and support reporting systems. The DOJ, meanwhile, will handle legal action, including evaluating cases for possible prosecution and coordinating with international partners when needed.
यह पहल मौजूदा कानूनों, जिसमें 2012 का साइबरक्राइम प्रिवेंशन एक्ट और 2012 का डेटा प्राइवेसी एक्ट शामिल हैं, को लागू करने पर भी केंद्रित होगी, ताकि जानबूझकर ऑनलाइन झूठे बयानों का सामना किया जा सके।
अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रयास स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि जनता को हानिकारक और भ्रामक सामग्री से बचाने के लिए है। उन्होंने यह भी उजागर किया कि एआई-जनित मीडिया द्वारा उत्पन्न बढ़ता खतरा, जो झूठी जानकारी को अधिक विश्वसनीय बना सकता है।
To ensure proper implementation, an inter-agency committee will be formed to oversee the program, safeguard data privacy, and release regular reports on progress.
सरकार ने कहा कि यह पहल प्रवर्तन को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने, साथ ही फिलीपीनियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

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